ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਜ਼ਰ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਡੋਗਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਹਿਦ ਹਾਮਿਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਹਾਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

18 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ.

ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Post a Comment

0 Comments